MP DA Hike : मध्य प्रदेश राज्य सरकार करने जा रही, सरकारी कर्मचारियों का 64 प्रतिशत महंगाई भत्ता, CM मोहन यादव ने कहा की आज से महंगाई भत्ता…
MP DA Hike : नमस्कार दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए अभी-अभी बड़ी खबर निकलकर आ रही है, बता दें कि मध्य प्रदेश के सात लाख से अधिक कर्मचारियों को 64 प्रतिशत तक महंगाई भत्ता मिलेगा, और पेंशनरों के लिए भी इसी हिसाब से महंगाई राहत का प्रविधान रखा जाएगा।
सूत्रों की माने तो बताया जा रहा है कि वार्षिक वेतन वृद्धि तीन प्रतिशत की दर से होगी तो संविदा कर्मचारियों के पारिश्रमिक में चार प्रतिशत की वृद्धि के हिसाब से राशि रखी जाएगी, और इसके साथ ही आपको बता दें कि अभी वित्त विभाग ने सभी विभागों से कहा है कि वेतन-भत्ते मद के लिए कर्मचारियों की संख्या और आगामी समय में होने वाली भर्ती के अनुसार आकलन कर प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
56 प्रतिशत का रखा प्रविधान, 46 मिल रहा
इसके साथ ही आपको बताते चलें कि आप किसी भी विभाग के सरकारी कर्मचारी हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, सभी विभागों में वेतन-भत्ते के लिए बजट में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनरों की महंगाई राहत के लिए 56 प्रतिशत के हिसाब से प्रविधान रखा गया है, लेकिन अभी वर्तमान समय में 46 प्रतिशत की दर से ही महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जबकि, केंद्र सरकार इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर चुकी है।
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी प्रदेश में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को 50 प्रतिशत की दर से ही महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, कर्मचारी भी चार प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, सूत्रों का कहना है कि दीपावली के आसपास मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसकी घोषणा कर सकते हैं।
कब से होगा 64 % महंगाई भत्ता
कर्मचारियों की जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा कब बढ़ाया जाएगा महंगाई भत्ता यानी की 64 प्रतिशत महंगाई बनते का लाभ सरकारी कर्मचारियों को कब से दिया जाएगा, सोशल मीडिया से मेरी जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है,कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने 64 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ते के लिए राशि रखने के निर्देश दिए हैं, इसके अनुसार वृद्धि होती है तो आगामी वित्तीय वर्ष में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 18 प्रतिशत बढ़ जाएगा, और इसके साथ ही वार्षिक वेतन वृद्धि और संविदा कर्मचारियों के पारिश्रमिक में वृद्धि के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष की तरह की प्रविधान रखा जाएगा।
योजनाओं का होगा आकलन
और इसके साथ ही उधर, सभी विभागों से ऐसी सभी योजनाओं का आकलन भी कराया जा रहा है, जिनकी अब उपयोगिता नहीं है, इन्हें समाप्त करने या अन्य योजनाओं में समाहित किया जाएगा, इसके लिए सभी विभागों से एक-एक योजना का पिछले वर्षों की उपलब्धि के आधार पर आकलन करने को कहा गया है।
